मराठी व मराठी समाजाच्या विकासासाठी आपण काय करु शकतो?

मुंबई, पुण्या सारख्या शहरांमधुन विविध क्षेत्रांमध्ये होत असलेले परप्रांतियांचे अतिक्रमण हा सध्या अनेकांच्या चिंतेचा आणि चर्चेचा विषय आहे. भारतात लोकशाही आहे, त्यामुळे कोणीही नागरिक कुठेही जाऊन कायमस्वरुपी वास्तव्य करू शकतो. त्याविषयी कुणाला आक्षेप असण्याचे कारण नाही. परंतु असे बाहेरुन आलेले लोक जेंव्हा स्थानिकांच्या हक्कांवर जाणून बुजून गदा आणू पाहतात, तेंव्हा मात्र त्यांना रोखणे आवश्यक ठरते. बर्‍याचदा असे लोक स्थानिक संस्कृती बिघडविण्याचा प्रयत्न करतात. अशा आक्रमणाला कसे रोखावे या गोंधळात अनेकदा हिंसक प्रतिक्रिया उमटते.आता ह्या काही घटना पहा.

* मागे काही वर्षांपूर्वी जेंव्हा महाराष्ट्र सरकारने सर्व शाळांमध्ये (इंग्रजी व अन्य भाषिक) पहिली पासून मराठी सक्तिचे करण्याचा निर्णय घेतला तेंव्हा अनेक प्रसिध्द अमराठी व्यक्तिंनी याचा केवळ विरोधच केला नाही, तर त्याला कोर्टातही आव्हान दिले होते. तीन वर्षांपूर्वी कोर्टाने शासनाच्या बाजूने निकाल दिला. परंतु अजुनही अमराठी मंडळींच्या दबावामुळे त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
* तीन वर्षांपूर्वी कल्याणला रेल्वे भरतीसाठी उत्तर प्रदेश, बिहार मधुन आलेल्यांची भुमिपुत्रांनी पिटाई केली. संसदेपासून संपूर्ण देशभरात निषेधाचे कडक सूर ऊमटले. त्यानंतर काही महिन्यांनी आसाममध्ये परप्रांतिय कामगारांवर अतिशय हिंसक हल्ले झाले. एखाद दुसरी बोंब वगळता बाकी चिडीचुप.
* दहावी / बारावीचे निकाल लागले. मुंबईमधली अनेक महाविद्यालये ही अल्पसंख्यांक प्रवर्गातील आहेत. अशा महाविद्यालयांमध्ये संबंधित अल्पसंख्यांक समाजाला ५० % आरक्षण असते. उदा. खालसा महाविद्यालयात पंजाबी भाषिकांना तर एसआईएस मध्ये दाक्षिणात्यांना प्रवेशासाठी प्राधान्य मिळते. परिणामी मराठी विद्यार्थ्यांसाठी फारच कमी महाविद्यालये उरतात. मुंबई मध्ये आता तर्कदृष्ट्या गुजराती, उत्तर भारतीय अल्पसंख्य राहिले नाहित. दाक्षिणात्यांची संख्याही मोठी आहे. मराठी भाषिकांचे प्रमाण जवळपास २८ ते ३० % वर आले आहे. परंतु असे असूनही नियमानुसार वझे केळकर सारख्या महाविद्यालयांना मात्र मराठी विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देता येत नाही. म्हणजेच अमराठी विद्यार्थी ५०% कोट्यातून प्राधान्याने प्रवेश तर मिळवतातच परंतु उरलेल्य़ा ५० % मध्येही पैशांच्या बळावर प्रवेश मिळवतात.